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Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana: राजस्थान (Rajasthan) में शुक्रवार को देश की पहली सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हो गई है। सूबे की सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार (Gehlot Government) की इस योजना से हर हाथ को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजधानी जयपुर में ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ (Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana) का शुभारंभ किया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि गांवों की तर्ज पर शहरों में भी हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है।

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब राज्य सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। जरूरतमंद परिवार जनाधार से जॉब कार्ड बनाकर रोजगार की मांग करते हुए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शुरू की गई थी। मनरेगा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और देश भर में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ होने लगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आया।

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान के सभी समस्त नगर निकायों में 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सुभारम्भं किया गया है। इस सुचना की जानकारी अशोक गहलोत जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है और कहा है की अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनदायिनी करने में मदद प्राप्त होगी।

रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने की घोषणा की

हांल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन के करने की घोषणा की गई है। बढ़ाएं गए 25 दिन के रोजगार का व्यय स्वयं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एक प्रकार से यह योजना भारतीय श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय की तरहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास ही रोजगार मुहैया करवाया जाता है।


सरकार द्वारा मनरेगा को सन् 1991 में प्रस्तावित किया गया था जिसे संसद में सन् 2006 में स्वीकार किया गया है। देश के सभी जिलों में इस योजना को बेरोजगार नागरिकों के लिए कार्यान्वित किया जाता हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक कार्यक्रम है साथ ही विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का तरकिए उदाहरण भी कहां गया है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे देश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति हुई है।

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022 Highlights

योजना का नामइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थीराजस्थान के बेरोजगार नागरिक
उद्देश्यशहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना
साल2022
राज्यराजस्थान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटwww.irgyurban.rajasthan.gov.in

Objective of Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास ही रोजगार मुहैया करवाना है। पहले राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाता था लेकिन अब शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भी इसके तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022 के माध्यम से राज्य में नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। देश में यह योजना रोजगार सुनिश्चित करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और वह भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

जारी किए गए दिशा-निर्देश

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा के द्वारा इस योजना का कार्यवन्त के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए है। वर्ष 2022 के बजट में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी की गई थी की शहरी क्षेत्रों मैं निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश के अनुसार नीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपने जन आधार कार्ड से पंजीकरण कर सकते है।

Announcement of budget of Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme

राज्य के शहरी क्षेत्रों के मान्य मुख्यमंत्री श्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में नागरीय निकाय के परिवारों में निवेश करने के लिए विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सहयता संभल प्रदान करना हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana Eligibility

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana Required Documents

How to apply Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana

Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 5
Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 6

शहरी और ग्रामीण योजना में किसे कितना मानेदय

पदग्रामीण योजनाशहरी योजना
कनिष्ठ अभियंता8 हजार रुपए30 हजार रुपए
लेखा सहायक8 हजार रुपए25 हजार रुपए
एमआईएस मैनेजर10 हजार रुपए25 हजार रुपए
रोजगार सहायक7046 रुपए15 हजार रुपए
मशीन विथ मैन8 हजार रुपए10 हजार रुपए
मल्टी टास्क वर्कर5200 रुपए8 हजार रुपए

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