Free Bike For Students: इस साल मेधावी छात्रों को सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है. सरकार ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में एक निर्धारित कट-ऑफ (Specific Cut-off) अंक हासिल करने वाले छात्रों को दोपहिया वाहन यानी बाइक (Bike) देने का फैसला किया है.
Free Bike For Students: इस राज्य सरकार का फैसला
असम सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस साल हुई हायर सेकेंडरी परीक्षा में विशिष्ट कट-ऑफ अंक हासिल करने वाले छात्रों को दोपहिया वाहन देने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने एक बयान में इन छात्रों को मेधावी करार दिया है जो उस ‘विशेष श्रेणी’ में आते हैं. राज्य सरकार ने दोपहिया वाहन प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं. Free Bike For Students
इतने फीसदी अंक पाने पर मिलेगी स्कूटी और बाइक
परीक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा. हालांकि, लड़कों के लिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा में कट-ऑफ अंक 75 प्रतिशत है. असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि लड़के और लड़कियों के बीच कुल 35,800 दोपहिया वाहन वितरित किए जाएंगे. इनमें 29,748 छात्राएं हैं जबकि 6,052 लड़के हैं. Free Bike For Students
Free Bike For Students इस पर राज्य सरकार 258.9 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पेगू ने कहा कि दोपहिया वाहनों का वितरण चरणबद्ध तरीके से 30 नवंबर से शुरू होगा. पहले चरण में कामरूप (मेट्रो) और अन्य तीन-चार जिलों को कवर किया जाएगा. बाकी जिलों में छात्रों को दोपहिया वाहनों का वितरण बाद के चरण में होगा.
साल 2020 में सरकार ने छात्राओं को दी थी स्कूटी
बता दें कि इससे पहले सरकारल ने साल 2020 में भी दो पहिया वाहनों को वितरित किया था. साल 2020 में, असम सरकार ने केवल उन छात्राओं को दोपहिया वाहन दिए थे, जिन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था. लड़कों ने तब सरकार से बाइक देने की मांग की थी. जिसके बाद अब इस साल असम सरकार राज्य के छात्रों और छात्राओं दोनों को ही स्कूटी और बाइक दे रही है. Free Bike For Students
बढ़ाई गई सैलरी
इस बीच, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, असम सरकार ने राज्य भर में काम करने वाले 24,000 होमगाडरें के दैनिक वेतन को दोगुना से अधिक बढ़ा दिया है. पहले जिन होमगाडरें को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें प्रतिदिन 300 रुपये और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को 315 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था. अब से वह प्रतिदिन 767 रुपये पाने के हकदार हैं.
होमगार्ड लंबे समय से दैनिक वेतन दर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. बढ़ी हुई शुल्क भत्ते की दर बुधवार से लागू होगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मासिक कर्तव्य भत्तों में वृद्धि जवानों को अधिक समर्पण और प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगी. जवानों का मासिक पारिश्रमिक अब लगभग 23,010 रुपये प्रति माह होगा.
वित्तीय सहायता भी देगी सरकार
रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को मुफ्त स्कूटी के अलावा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार पंजीकरण और बीमा के लिए वित्तीय सहायता देगी. इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के दफ्तर ने बयान जारी कर कहा है कि कैबिनेट ने प्रांतीय कॉलेजों में निश्चित वेतन पर काम करने वाले सहायक प्रोफेसरों के मासिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 55,000 रुपये करने का भी फैसला किया है.
हिमंत और केजरीवाल में हुई है नोक-झोंक
असम सरकार ने जहां एक तरफ छात्रों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें स्कूटी और वित्तीय सहायता का ऐलान किया है तो दूसरी ओर शिक्षकों और प्रोफेसरों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर शिक्षकों को भी मजबूत बनाने की कोशिश की है जिससे असम की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ असम सीएम की असम में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ट्विटर पर नोक-झोंक हो चुकी है.