BJP Modi Report Card (4) : दोस्तों मोदी जी कहते है गरीब परिवारजनों का कल्याण… मोदी की गारंटीअन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर फोकस कर रही है हमारी सरकार आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे की प्रेजेंट में BJP के वादों का स्टेटस आखिर है क्या ?? आज के पार्ट 4 में हम बात करेंगे स्वास्थ्य और किसानों की आय पर कितना चूकी सरकार

2019 में BJP ने ‘संकल्प पत्र’ नाम से 50 पेज का घोषणापत्र जारी किया था। इसमें जनकल्याण से जुड़े 40 प्रमुख वादे किए थे जिनमें से 22 वादे पूरे कर दिए गए हैं। इस तरह जनकल्याण के एजेंडे पर BJP का स्ट्राइक रेट करीब 55% निकलता है। 18 प्रमुख वादों पर काम अभी भी अधूरा है। इनमें से कई वादे स्वास्थ्य गरीब जनता किसान के मुद्दों से जुड़े हैं।

वादा नंबर 1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार

BJP का यह वादा अधूरा है।प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना साल 2015-16 में शुरू की गई थी। इस योजना के दो घटक ‘त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम’ और ‘हर खेत को पानी’ हैं।केंद्र ने 2015 में ‘वन ड्रॉप मोर क्रॉप’ कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी।कृषि मंत्रालय के मुताबिक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित 99 परियोजनाओं में से जनवरी 2024 तक 56 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। वहीं 34.63 लाख हेक्टेयर इलाके में से 25.14 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई क्षमता जोड़ी गई है।2024 तक 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया लेकिन कृषि मंत्रालय के मुताबिक 12 दिसंबर 2023 तक 83.06 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को ही कवर किया जा सका।

वादा नंबर 2 : ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड

BJP का ऋण मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड का वादा पूरा नहीं हुआ है। हालांकि कई बार KCC के तहत कर्ज देने वाले बैंक लिए गए कर्ज पर रियायत देते हैं।कृषि मंत्रालय के मुताबिक अभी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर किसानों को 9% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है।लोन पर 2% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। ऐसे में किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन मिल जाता है।ठीक समय पर लोन चुकाने पर किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ऐसे में किसानों को कर्ज पर 4% का ब्याज देना होता है।

वादा नंबर 3: ‘नल से जल’ के तहत 2024 तक हर परिवार को पानी

BJP का यह वादा आधा-अधूरा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में 19.3 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.2 करोड़ ग्रामीण घरों के पास नल कनेक्शन था।जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 14.21 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अभी भी 5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन नहीं पहुंचा है।

वादा नंबर 4: GST की प्रक्रिया को सरल करेंगे

अफसोस BJP का यह वादा भी अधूरा है।वित्त मंत्रालय के अनुसार करदाताओं के अनुपालन में सुधार के कारण अप्रैल 2023 तक पांच वर्षों में GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 65 प्रतिशत बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई है। वहीं GST के तहत रेजिस्टर्ड ऐक्टिव taxpayers की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है जो 2018 में 1.06 करोड़ थी।हालांकि अर्थशास्त्री जानकारों का कहना है कि जुलाई 2017 में GST लागू किए जाने के बाद से कोई खास फर्क नहीं आया है।

जानकारों के मुताबिक GST की डिजाइन में कुछ दिक्कतें हैं। दुनिया में जितने संघवाद वाले देश हैं वहां GST है लेकिन वहां 5 दरें नहीं होतीं। GST के आने से छोटे व्यवसायियों को कंप्यूटर की कम जानकारी होने से भी मुश्किल होती है। इन व्यवसायियों को अपना रिफंड लेने के लिए CA हायर करना पड़ता है।

वादा नंबर 5 : 20000 करोड़ रुपए के सीड स्टार्टअप फंड की स्थापना

यह वादा आधा-अधूरा है।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की। इसके तहत पात्र इन्क्यूबेटर्स (स्टार्टअप को मदद करने वाले ऑर्गेनाइजेशन) को 5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई। साथ ही अगले 4 साल में 300 इन्क्यूबेटर्स के जरिए 3000 उद्यमियों को सपोर्ट करने की बात कही गई।योजना के लिए सरकार ने अगले 4 साल के लिए केवल 945 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था।31 दिसंबर 2023 तक सिर्फ 802.98 करोड़ रुपए की स्वीकृत के साथ 198 इनक्यूबेटर्स का चयन किया गया है।

वादा नंबर 6: 2024 तक MBBS और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की संख्या डबल करेंगे

BJP का यह वादा अधूरा है।केंद्र सरकार ने 31 जनवरी 2019 को बताया था कि देश में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 11.57 लाख है। जून 2022 तक यह संख्या बढ़कर महज 13.08 लाख हुई है। इसके बाद से डॉक्टरों की संख्या को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई।WHO के मुताबिक डॉक्टरों और आबादी का अनुपात 1:1000 होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 9 फरवरी 2024 को लोकसभा में बताया कि देश में इस समय डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है जो WHO के मानक से बेहतर है। हालांकि सरकार ने इसमें 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों को भी शामिल किया है।

वादा नंबर 7: 2025 तक TB को भारत से खत्म करने का मिशन

BJP का यह वादा पूरा नहीं हुआ है।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 में भारत में TB के 24 लाख से ज्यादा मरीज थे। अगले साल 2020 में संख्या घटकर 18 लाख हो गई।2021 और 2022 में TB रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और आंकड़े 21 लाख और 24 लाख हो गए।फिलहाल देश में TB के मरीजों की संख्या 22.3 लाख है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक TB को खत्म करना कठिन काम है।

वादा नंबर 8 : 2024 तक केंद्रीय विधि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट संस्थानों में 50% सीटों की बढ़ोतरी

BJP का यह वादा आधा-अधूरा है।AIECTE देश में तकनीकी संस्थानों का नियामक प्राधिकरण है। AIECTE के मुताबिक 2021-22 में देश भर में इंजीनियरिंग में कुल 23.6 लाख सीटें थीं। 2012-13 में 26.9 लाख सीटें थीं। 2014-15 में सबसे ज्यादा 31.8 लाख सीटें थीं तबसे सीटों की संख्या लगातार गिर रही है।वहीं 2019-20 के बाद से मैनेजमेंट संस्थानों में सीटों में लगातार वृद्धि हुई। साल 2021-22 में पांच सालों में सबसे ज्यादा संख्या 4.04 लाख सीटों की पेशकश की गई है।वहीं देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 2024 से 2023 तक पिछले 9 सालों में 723 से बढ़कर 1113 हो गई है।इसके अलावा 24 मार्च 2023 को कानून मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक देश में 24 नेशनल लॉ स्कूल हैं और इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3080 है। इनमें से कई संस्थानों में सीटें बढ़ाई गई हैं लेकिन ये बढ़ोतरी वादे के अनुसार 50 फीसद से कम की है।

वादा नंबर 9: महिला कार्यबल रोडमैप

महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं लेकिन महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े अभी भी संतोषजनक नहीं हैं।Ministry of Statistics and Programme Implementation के मुताबिक  9 अक्टूबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 4.2% बढ़कर कुल 37% हो गई।वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अभी भी भारत के वर्कफोर्स यानी कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक चौथाई से भी कम है और देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान सिर्फ 18% है।विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरुषों (27%) की तुलना में ज्यादा महिलाएं (45%) काम करने के लिए पैदल जाती हैं क्योंकि उनके पास किफायती ट्रांसपोर्ट नहीं है।

वादा नंबर 10 : 2022 तक क्रेच और चाइल्ड केयर सुविधाओं में कम से कम तीन गुना वृद्धि

बीजेपी का यह वादा पूरा नहीं हुआ है।राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना 2006 से चल रही थी। इसे बंद कर 1 जनवरी 2017 से राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना NCS शुरू हुई।11 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना के तहत देश भर में 6453 शिशुगृह संचालित थे। 2022 में इसे संशोधित किया गया और मिशन शक्ति के तहत ‘पालना ‘ योजना के हिस्से के बतौर शामिल किया गया।द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 और 2020 के बीच 72% से ज्यादा ऐक्टिव  क्रेच बंद हो गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 2015 तक 23000 क्रेच संचालित थे जो कि 2019 में घटकर 6458 रह गए।

क्रेच योजना के लिए बजट आवंटन भी लगातार घटा है। जुलाई 2019 में मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि NCS के लिए 200 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को घटाकर 65 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं 2022 में ये बजट घटकर सिर्फ 4 करोड़ रुपए रह गया। इस साल इस बजट से कोई पैसा नहीं खर्च किया गया। मंत्री स्मृति ईरानी ने 2023 में लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान क्रेच बंद कर दिए गए थे इसलिए इस योजना के लिए कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया।

वादा नंबर 11: कुपोषण की दर में डबल कमी

बीजेपी का यह वादा अभी पूरा नहीं हुआ है।अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था। इससे पहले 2018 में भारत 103 वें स्थान पर था।वहीं 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया।इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहना था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ‘गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है और दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।’

वादा नंबर 12: दुष्कर्म के मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का विस्तार

बीजेपी का यह वादा अभी आधा-अधूरा है।2018 में दिल्ली के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद 2019 में केंद्र सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का फैसला किया था।नवंबर 2023 तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से केवल 754 अदालतें ही ऑपरेशनल यानी ऐक्टिव  थीं। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने इन अदालतों की कार्यावधि को तीन साल तक बढ़ा दिया था।कुल मिलाकर इस योजना का विस्तार नहीं हुआ है लेकिन जितनी फास्ट ट्रैक अदालतें थीं उन सब मे सुधार किया गया है।

वादा नंबर 13: सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण हेतु गरिमापूर्ण विकास

बीजेपी का यह वादा आधा-अधूरा है।अल्पसंख्यकों के शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसके तहत कई स्कॉलरशिप योजनाएं पीएम विकास योजना जियो पारसी कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना आदि प्रमुख हैं।‘नया सवेरा’ योजना को 2023-24 में बंद कर दिया गया और ‘नई उड़ान’ योजना के लिए इस साल कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट आवंटन में 38% की कमी हुई है।इसके अलावा सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों के हितों को लेकर अनदेखी करने के आरोप लगते रहते हैं।

वादा नंबर 14 : 11 छूटी हुई उप-जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

बीजेपी ने ये वादा पूरा नहीं किया है।साल 2014 से ही 11 छूटी हुई भारतीय गोरखा उप-जातियां अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं।2016 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। तब से तीन समितियों का गठन किया जा चुका है। 2019 में एक रिपोर्ट भी तैयार हुई लेकिन अब तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ।मार्च 2024 में गोरखा भारतीय जनजाति (11) महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कंचन गुरुंग ने कहा कि साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ये मांग पूरी करने का वादा किया था। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो बीजेपी को हमारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

वादा नंबर 15: सिक्किम विधानसभा में लिंबू और तमांग जनजातियों हेतु आरक्षण

अभी तक बीजेपी का यह वादा पूरा नहीं हुआ है।सिक्किम विधानसभा में लिंबू और तमांग जनजातियों के लिए सीट आरक्षित करने की लंबे समय से की जा रही मांग अभी तक पूरी नहीं हुई फरवरी 2024 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हिशे लाचुंगपा ने राज्यसभा में कहा  कि 2024 के चुनावों से पहले यह मांग पूरी की जानी चाहिए।

वादा नंबर 16: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार

बीजेपी का यह वादा अभी आधा-अधूरा है।असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) साल 2019 में शुरू की गई थी।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 5 अप्रैल 2024 तक इस योजना के तहत करीब 50 लाख लोग एनरोल किए जा चुके हैं। यह योजना जारी है लेकिन इसके विस्तार जैसी कोई नई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई है।

वादा नंबर 17: भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए एक कार्यबल का गठन

बीजेपी का यह वादा अभी आधा-अधूरा है।भारत में करीब 200 भाषाओं का अस्तित्व अभी भी खतरे में है।SPPEL की वेबसाइट के मुताबिक साल 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा’लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना’ (SPPEL) की स्थापना की थी।2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद 6 अगस्त 2014 को सरकार द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें बताया गया कि लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने ‘भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना’ (एसपीपीईएल) शुरू की है।

2019 में सरकार ने सदन में बताया कि वह इस योजना का संचालन कर रही है। साल 2021 में भारत सरकार द्वारा जारी एक और प्रेस रिलीज में बताया गया कि भारत सरकार ने ‘भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना’ (एसपीपीईएल) शुरू की है।

इस योजना के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन और दस्तावेजीकरण के लिए पूरे भारत से 117 लुप्तप्राय भाषाओं/मातृभाषाओं को चुना गया है। यह भी बताया गया कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान लुप्तप्राय भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए 45.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

वादा नंबर 18:  2022 तक पक्का मकान देने का वादा

बीजेपी का पक्के मकान बनाने का वादा अभी आधा-अधूरा है।1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि 2.5 करोड़ पक्के मकान बन चुके हैं अभी 2 करोड़ और बाकी हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है।

वादा नंबर 19 : सभी किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि

BJP ने अपना ये वादा पूरा किया है।PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 3 किश्तों में हर साल 6000 रुपए देने का प्रावधान है।28 फरवरी 2024 को PM मोदी ने महाराष्ट्र से योजना की 16वीं किश्त जारी की है।कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं।

वादा नंबर 20: छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना

BJP का यह वादा पूरा हो गया है।सरकार ने 12 सितंबर 2019 को छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) शुरू की थी। इसके तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके छोटे किसानों को 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर पत्नी को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं।6 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद में बताया कि अब तक 23.38 लाख किसानों ने PMKMY के तहत नामांकन करवाया है

वादा नंबर 21 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण

BJP का यह वादा पूरा हुआ केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत साल 2019 तक 14 करोड़ किसानों को बीमा दिया गया।कृषि मंत्रालय के मुताबिक योजना के शुरू होने से 6 मार्च 2024 तक फसल बीमा के लिए 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन मिले। इनमें से 23.22 करोड़ किसानों को 31.13 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला।

वादा नंबर 22 : जैविक खेती के तहत कृषि भूमि रसायन मुक्त करेंगे

BJP का यह वादा पूरा हुआ कहा जा सकता है।भारत में कुल 14.01 करोड़ हेक्टेयर बुआई योग्य भूमि है।सरकार ने साल 2015 में परम्परागत कृषि विकास योजना यानि  PKVY योजना शुरू की। 2017 से 2021 तक इस योजना के लिए 1535 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था जिसमें से 1197 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।हालांकि ‘डाउन टु अर्थ’ मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक परंपरागत कृषि विकास योजना में साल 2021-22 में महज 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था और साल 2022-23 के बजट में कोई प्रावधान ही नहीं था।

साल 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो 59.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक खेती करते हैं।19 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि साल 2019-20 से लेकर 2021-22 तक तीन सालों में जैविक खेती का क्षेत्रफल दोगुना हुआ है। 2019-20 में 29.41 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती होती थी जो 2021-22 में बढ़कर 59.12 लाख हेक्टेयर हो गई।

वादा नंबर 23: सौर फार्मिंग को बढ़ावा देंगे

BJP का यह वादा पूरा हुआ है।सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की। इसके तहत 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर क्षमता के सोलर पंप लगाने पर सरकार 90% की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना से लगभग 2.46 लाख किसानों को लाभ मिला।17.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए PM-कुसुम योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

वादा नंबर 24: भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

दोस्तों BJP का यह वादा पूरा हुआ कहा जा सकता है।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम 95.08 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कुल 657396 गांवों में से 625062 गांवों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटली अपलोड कर दिया गया है।हालांकि अभी भी कुछ गांवों में ये काम अधूरा है। कई किसानों की शिकायत रहती है कि भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी वेबसाइट नहीं खुलने की वजह से उन्हें भूमि से जुड़े रिकॉर्ड के लिए तहसील कार्यालय जाना पड़ता है।एक पहलू यह भी है कि यह काम राज्य सरकारों पर भी निर्भर करता है। इसलिए केंद्र की BJP सरकार का यह वादा पूरा हुआ कहा जा सकता है।

वादा नंबर 25: मत्स्य संपदा योजना आरंभ करेंगे

BJP का यह वादा पूरा हुआ केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरुआत की। इसका मकसद देश में मछली पालन को बढ़ावा देना है।मत्स्य सम्पदा योजना के तहत सरकार ने साल 2020 से 2025 तक पांच साल के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का बजट जारी किया था।

वादा नंबर 26: 2024 तक ऋण गारंटी योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए तक कर्ज देंगे

BJP का यह वादा पूरा हुआ अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार के विभाग ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्टर्नल ट्रेड’ (DPIIT) ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना की अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) को मंजूरी दे दी है।वहीं नवंबर 2023 में MSME मिनिस्ट्री ने एक बयान में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले सात महीनों में ही सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME सेक्टर) के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए।ये ऋण मंजूरी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के तहत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 12 महीने के समय में एक लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी मंजूर हुई थी।

वादा नंबर 27 : 2024 तक देश में 50000 नए स्टार्टअप

BJP इस वादे पर खरी उतरी है।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2024 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि सरकार की लगातार कोशिशों से 31 दिसंबर 2023 तक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 117254 हो गई है।इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि साल 2019 से 2023 के दौरान पांच सालों में कुल 104882 स्टार्टअप्स को DPIIT से मान्यता मिली है।

वादा नंबर 28: 2022 तक 150000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोलेंगे

BJP ने यह वादा पूरा किया है।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कुल 1.64 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs) चालू कर दिए गए हैं।इनमें UP में सबसे ज्यादा 21 हजार और आंध्र प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा सेंटर हैं।हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिसंबर 2023 में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य कर दिया था।

वादा नंबर 29: चिकित्सा यंत्रों की मूल्य निर्धारण नीति से कीमतों में कमी

BJP का यह वादा पूरा हुआ कहा जा सकता है।24 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने बयान जारी करके बताया था कि ऑक्सीमीटर डिजिटल थर्मामीटर समेत 5 मेडिकल उपकरण सस्ते हुए हैं।केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 लागू की। इसके तहत देश में ही मेडिकल टूल्स तैयार किए जाएंगे। अभी तक ज्यादातर चिकित्सा उपकरण विदेशों से मंगाए जाते हैं जो काफी महंगे पड़ते हैं।

7 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक सम्मेलन में कहा कि देश में मेडिकल उपकरण बनाने के लिए सरकार ने 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की है। इसके लिए 1206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।इसके अलावा सरकार ने मार्च 2024 में दवाओं और मेडिकल टूल्स के रेट को कम करने के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह पैनल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के मूल्य का निर्धारण करेगा।

वादा नंबर 30 : व्यापारियों  के लिए 50 लाख रुपए तक के कोलैटरल फ्री ऋण की नई योजना

सरकार इस वादे पर खरी उतरी है।सरकार की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना (CGTMSE) सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कोलैटरल-फ्री लोन (यानी बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिलने वाला कर्ज) देती है। CGTMSE योजना साल 2000 से ही चल रही है।उद्योगों को और ज्यादा ऋण देने के लिए 2022 में इस योजना में संशोधन किया गया। 2023 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए के कोलैटरल फ्री लोन के लिए CGTMSE के कोष में 9000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की थी।

फरवरी 2024 में MSME मंत्रालय ने बताया  कि CGTMSE के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट फ्री लोन दिए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार के ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत बेरोजगार युवाओं को व्यापार के लिए 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है।

वादा नंबर 31: उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ‘उद्यमशील उत्तर-पूर्व योजना’ के तहत वित्तीय सहायता और रोजगार

BJP का यह वादा पूरा कहा जा सकता है।सितंबर 2022 में उत्तर पूर्व उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत स्टार्टअप्स के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई।कई अन्य कार्यक्रमों के तहत भी उत्तर-पूर्व में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है।स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 2016 से 2022 के दौरान उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों में कुल 866 स्टार्टअप शुरू हुए है।

वादा नंबर 32: 30 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ

BJP का यह वादा पूरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 29 मार्च 2024 तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए बताया था कि इस योजना के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को लोन दिए गए हैं।

वादा नंबर 33: प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत

BJP का यह वादा पूरा हुआ अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसे ‘ध्रुव’ नाम दिया गया।इसके तहत देश भर से साइंस और परफार्मिंग आर्ट्स विषय के लिए कक्षा 9 से 12 तक के 60 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया गया।योजना का उद्देश्य परामर्श और मार्गदर्शन के जरिए प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को प्रोत्साहित और समृद्ध करना है।

वादा नंबर 34 : माध्यमिक श्रेणी की कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेज

BJP ने यह चुनावी वादा पूरा किया सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ (PM-श्री) योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि योजना के तहत पूरे भारत में 14500 स्कूलों का विकास किया जाएगा।जुलाई 2023 में PM मोदी ने इस योजना में चयनित 6207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की।यह राशि स्कूलों में नवीनतम तकनीक स्मार्ट क्लास खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी की गई। बीते दिनों में इस योजना के तहत कई राज्यों में स्कूलों का चयन किया गया है।

वादा नंबर 35 : 2024 तक 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय

कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या के आधार पर कह सकते हैं कि BJP का यह वादा पूरा हुआ है।देश भर में कुल 1255 केंद्रीय विद्यालय हैं। 2013 में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1092 थी। एक RTI के जवाब में केंद्रीय विद्यालय के प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 2015 से 2022 के बीच मोदी सरकार के आठ सालों में 159 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए गए।वहीं अगस्त 2023 में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 235 केंद्रीय विद्यालयों के पास स्थायी भवन नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 235 केंद्रीय विद्यालयों में से 184 को जमीन आवंटित कर दी गई है। इनमें से 107 केंद्रीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं जबकि 77 में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के अनुसार देश भर में 31 मार्च 2019 तक कुल स्वीकृत 661 नवोदय विद्यालय थे। 11 अक्टूबर 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 5 नए नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन किया 9 नए नवोदय विद्यालयों और 1 राष्ट्रीय नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी।17 अक्टूबर 2019 को जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की बैठक में रमेश पोखरियाल ने 45 और नए जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोले जाने पर सहमति जताई। फरवरी 2024 में PM मोदी ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक और नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया।

वादा नंबर 36: सभी बालिकाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता

बीजेपी ने यह वादा पूरा किया है।साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लड़कियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।साल 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार देश के सभी 640 जिलों में यह योजना लागू है।

वादा नंबर 37: आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

बीजेपी का यह वादा पूरा हुआ है।सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) शुरू की थी।2023 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 15.5 करोड़ परिवार शामिल हैं। योजना के तहत 27000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए अब तक 24 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।इस योजना के तहत 2023 तक पांच सालों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 66284 करोड़ रुपए का इलाज करवाया है।इस योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट पैकेज में पांच बार संशोधन किया गया है। 2022 के पैकेज में 365 पैकेज बढ़ाकर कुल 1949 पैकेज हो गए हैं।

वादा नंबर 38: गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत को 1 अंक में लाना

बीजेपी का यह वादा पूरा हुआ कहा जा सकता है।नीति आयोग ने 15 जनवरी 2024 को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2022-23 तक बीते नौ सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।फरवरी 2024 में नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में गरीबी का स्तर 5% या उससे कम हो सकता है।हालांकि देश और दुनिया के विद्वानों ने गरीबी के प्रतिशत की गणना की प्रक्रिया और आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं।

वादा नंबर 39: राष्ट्रीय वयोश्री योजना का विस्तार

बीजेपी ने यह वादा पूरा किया है।2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। इसके तहत उम्र के चलते आई विकलांगता या असमर्थता का सामना करने वाले गरीब बुजुर्गों को चश्मे बैसाखी वॉकर श्रवण यंत्र जैसे उपकरण दिए जाते हैं।5 फरवरी 2019 को मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार चयनित 325 जिलों के 70939 वरिष्ठ नागरिकों ने  इस योजना से लाभ उठाया है केरल जैसे कुछ राज्यों में इस योजना को विस्तार दिया गया है।

वादा नंबर 40 : पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कलानिधि योजना

बीजेपी ने यह वादा पूरा किया है।प्रधानमंत्री कलानिधि योजना की जगह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है।1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना के तहत पैकेज की घोषणा की थी।इसके बाद 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर इस योजना को लॉन्च किया गया।

इस खबर में फिलाल इतना ही नेक्स्ट पार्ट में मोदी सरकार के और कितने वादे गारंटिया अधूरी है उस पर चर्चा करेंगे खैर आपकी इस पर क्या राय है हमे कमेन्ट कर जरूर बताएँ