Delhi Landfill Sites Clearence : रेवड़ी कल्चर का नुकसान अब दिल्ली मे भी दिखने लगा है ,,,,,, सरकार के पास विकास के लिए अब पैसा नहीं बचा है,,,,, अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ,,,,, ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ के लिए पैसे देने से मना कर दिया था,,,,,,, जबकि उन्होंने तीन साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई।,,,,,,, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) के लिए,, 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई
दिल्ली सरकार के विज्ञापन का खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में पड़ गया ,,,,,, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च कर डाले,,,,,, लेकिन जब बुनियादी परियोजनाओं के लिए पैसे देने की बात आई ,,,,, तो उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं हैं,,,,,, इससे साफ पता चलता है कि विकास उनके एजेंडे में ही नहीं है,,,,,, इतना ही नहीं एक अब एक और नया मामला सामने आया है
दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे
सीएम केजरीवाल ने MCD चुनाव में ,,, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए दी,, 10 गारंटी,,दी थी ,,,और उसमे टॉप की यानि सबसे पहली गारंटी ये थी ,,,सुनिए जरा आप ,,,,,सुना अपने ,,,,पहली गारंटी- दिल्ली को सुंदर बनाएंगे.,, कूड़ा, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे,,. दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे.,,दूसरी गारंटी- ,,ये 16 नए पहाड़ बनाने की फिराक में हैं. ,,हम नया कूड़े का पहाड़ नही बनने देंगे.,, हम कूड़े के निस्तारण के लिए लंदन, ,,पेरिस टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे.,,,लेकिन अब ,,कूदे के पहाड़ नहीं हटाएगे ,,,,16 नए पहाड़ ओर बनने देगे ,,,,जी हाँ
कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के मिशन को झटका
दिल्ली सरकार ने ,,दिल्ली नगर निगम को,,,,,, गाजीपुर, भलस्वा और ओखला के तीन लैंडफिल ,,,यानि कूड़े के पहाड़ों को ,,जल्दी से साफ करने के मिशन ,,,को झटका लगा है,,,,,,, और ये झटका दिल्ली सरकार की तरफ से आया है,,,,,,,, दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए ,,850 करोड़ का ,,,लोन देने से मना कर दिया है,,,, अब कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए ,,दिल्ली सरकार निगम को लोन नहीं देगी,, ,,,,,, निलकुल सही सुना अपने ,,,जिस वादे पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा ,,,,,, और जीते भी ,,,,,, अब उन्ही लैंडफिल साइट को,,, साफ करने का लोन ,,,दिल्ली नगर निगम को नहीं मिलेगा
850 करोड़ रुपये के ऋण को देने से मना
दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए ,,,प्रदान किए जाने वाले 850 करोड़ रुपये के ऋण को,,, देने से मना कर दिया है।,, जबकि इसी दिल्ली सरकार ने ,,,अपने 2023-24 के बजट में ,,,,,, इन तीनों लैंडफिल को साफ करने के लिए ,,,,850 करोड़ के लोन का वादा किया था,,,,,,,, ढिंढोरा भी खूब पीटा था ,,,,,, अब केजरीवाल सरकार के अधिकारी ने ,,,,दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 185 का हवाला दिया है,,,,, अधिकारी ने बताया कि ,,,केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद,,,,,,,, और उसकी ओर से सिक्योरिटी के रूप में एकत्र किए गए ,,,,करों और शुल्क के बाद ही लोन ,,,,का लाभ उठा सकती है
AAP दोनों की सत्ता पर काबिज
आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली और एम. सी. डी.,,,,,, दोनों की सत्ता पर काबिज है,,,,, लेकिन, सरकार दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है,,,,,,, सूत्रों का कहना है ,,की बजट भाषण में 850 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई थी,,,,,, लेकिन इस स्तर पर एमसीडी को ऋण ,,,,के रूप में धन नहीं दिया जा सकता है,,,,,, इसपर केजरीवाल सरकार की तरफ से ,,,कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है,,,,
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था
पिछले साल दिसंबर में नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद,,,,,, अपने पहले बजट में, दिल्ली सरकार ने 2023-24 में स्थानीय निकायों के लिए,, कुल 8,241 करोड़ रुपये अलग रखे थे,,,,,, यह वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटित 4,374 करोड़ रुपये से अधिक हैं,,,,,,, अपने बजट भाषण में, तब के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था ,,,कि इस राशि में कचरे के तीन पहाड़ों को समतल करने के काम के लिए,,,,,,, ऋण के रूप में 850 करोड़ रुपये शामिल थे,,,,,,,, जो दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा थे,,,,,,,, हालांकि लैंडफिल को साफ करना ,,एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में था
अब पैसा 6 महीने से अटका हुआ
गहलोत ने कहा था कि,, AAP सरकार लैंडफिल को जल्द से जल्द ,,समतल करने के लिए जो भी आवश्यक सहायता की,,,, आवश्यकता है, वह देने के लिए तैयार है,,,,,,,,दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि ,,,सरकार को बजट में नहीं बोलना चाहिए था,,, उन्होंने कहा, ‘सरकार किसी अन्य विकास परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये ,,,आवंटित कर सकती थी। लेकिन अब पैसा 6 महीने से अटका हुआ है।
कुल मिलाकर लगभग 280 लाख टन कचरा
गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में 3 लैंडफिल साइटों में ,,,कुल मिलाकर लगभग 280 लाख टन कचरा है।,, नवंबर 2022 में, एमसीडी ने 90 लाख कचरे को प्रोसेस करने के लिए एक टेंडर जारी किया था,,,,,, इसके तहत भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में प्रत्येक में 30 लाख टन-750 करोड़ रुपये में,,,, ,,शेष 190 लाख टन-ओखला में 40,,, भलस्वा में 70 और गाजीपुर में 80 टन-को प्रोसेस करने के लिए,, टेंडर दी जानी बाकी हैं। ,,,राज्य सरकार ने ओखला लैंडफिल में कार्य को पूरा करने के, लिए ,,,दिसंबर 2023, भलस्वा के लिए मार्च 2024 और,,, गाजीपुर के लिए दिसंबर 2024 की ,,समय सीमा निर्धारित की है।,,,,,आपको क्या लगता है ,,,इस समय सीमा ,,तक काम हो जाएगा ,,,,अपनी राय कमेन्ट कर जरूर बताये
